जमुई से ब्युरो अमित कुमार सविता की रिपोर्ट।
Posted by:- उप सम्पादक प्रिंस दिलखुश।

👉संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना नीतीश सरकार को पड़ेगा महंगा - याचिका कर्ता।
👉एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है कैविएट दाखिल।
👉सरकार के एसएलपी को खारिज करवाने की सारी तैयारी पूरी।
👉हठधर्मी सरकार को कोर्ट के साथ साथ लोक सभा चुनाव में भी दिया जाएगा मुँहतोड़ जबाब।

बिहार के चार लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम-समान वेतन के मामले में नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से झटका के लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जोरदार झटका देने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है । सरकार की मंशा को भांपकर एक सप्ताह पहले ही सफलता पूर्वक सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया जा चुका है। उपरोक्त बातें बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय पर समान काम-समान वेतन ( केस संख्या CWJC-1370/2017 बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार ) के याचिका कर्ता आनंद कौशल सिंह ने शुक्रवार को कहा । उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश के आलोक में ही पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद समान काम के बदले समान वेतन निर्धारित समय में देने का आदेश बिहार सरकार को दिया है । उन्होंने कहा बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हाई कोर्ट पटना के द्वारा पारित आदेश को पुनः सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती देकर संवैधानिक प्रावधानों का घोर उलंघन व न्यायालय के कीमती समय को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है । उन्होंने कहा कि बिहार के चार लाख शिक्षक सरकार को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में भी मुँहतोड़ जबाब देने के लिए कमर कस चुके है । उन्होंने कहा कि जान की बाजी लगाकर भी समान काम -समान वेतन हासिल करने के लिए तैयार है ।
सादर।

👉आनंद कौशल सिंह, याचिकाकर्त्ता, समान काम-समान वेतन, (बिहार पंचायत- नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ बनाम बिहार सरकार CWJC No- 1370/2017 )    
👉सह प्रदेश सचिव,बिहार पंचायत - नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ । whatsapp no. 9122441633.Call no- 7992456537.